किसानों के लिए बड़ी खबर!

कृषक उन्नति योजना के नए नियम जारी, प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपये

_छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देश जारी, खरीफ 2026 से होंगे लागू।

_धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि।

_21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान उपार्जन की सीमा, कम धान बेचने पर भी सत्यापित रकबे के अनुसार मिलेगा लाभ।

_एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबे का सत्यापन अनिवार्य।

_आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचेगी सहायता राशि, ग्रीष्मकालीन धान योजना से बाहर।

बस्तर की माटी न्यूज़ (BKM NATIONAL NEWS), गरियाबंद।

छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने खरीफ वर्ष 2026 से कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य खेती की लागत कम करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

आखिर किसानों को कितना पैसा मिलेगा?

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 हजार 441 रुपये प्रति क्विंटल और निर्धारित लक्ष्य मूल्य 3 हजार 100 रुपये के अंतर के आधार पर सहायता राशि की गणना की गई है।

इसमें प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की मात्रा निर्धारित की गई है। इस हिसाब से एक एकड़ धान के रकबे पर किसान को 13 हजार 839 रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

कम धान बेचने पर भी मिलेगा पूरा लाभ!

इस योजना की एक खास बात यह है कि यदि किसी किसान ने एक एकड़ में धान की खेती की है और वह 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान ही बेचता है, तब भी उसे सत्यापित एक एकड़ रकबे के आधार पर 13 हजार 839 रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

इसी तरह यदि किसान ने ढाई एकड़ में धान की खेती की है, तो उसे कुल 34 हजार 597 रुपये 50 पैसे की सहायता राशि निर्धारित होगी। हालांकि इसके लिए योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

योजना का लाभ उन पात्र किसानों को मिलेगा, जिनका खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए पंजीयन है और जिन्होंने मार्कफेड के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति या लैम्पस में धान बेचा है। इसके अलावा बीज निगम को धान बीज बेचने वाले पात्र बीज उत्पादक किसान भी इस योजना के दायरे में आएंगे।

इसके लिए किसान का एग्रीस्टैक में पंजीयन होना अनिवार्य है। साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से खेत में बोए गए धान के रकबे का सत्यापन किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा।

किसानों के खाते में कैसे पहुंचेगी राशि?

सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सहायता राशि किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में मार्कफेड, कृषि विभाग और बीज निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

वहीं, ग्रीष्मकालीन धान की खेती करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन दिया जाएगा।

कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देशों से धान उत्पादक किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन किसानों के लिए यह भी जरूरी है कि वे अपना एग्रीस्टैक पंजीयन, बैंक खाते और खेती के रकबे से संबंधित जानकारी सही रखें, ताकि भुगतान के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो।

अब देखना होगा कि योजना का लाभ पात्र किसानों तक कितनी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पहुंचता है।