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बीजापुर में वन विभाग की कार्रवाई पर सियासत गरमाई, CPI ने लगाया आदिवासियों के उत्पीड़न का आरोप

पुजारी कांकेर, कोट्टापल्ली और आयतलावागू में घरों को जलाने व मारपीट का आरोप, वन विभाग ने आरोपों को बताया निराधार

बीजापुर | दैनिक प्रभात पथ / बस्तर के माटी

बीजापुर जिले के उसूर तहसील अंतर्गत पुजारी कांकेर, कोट्टापल्ली और आयतलावागू गांवों में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) जिला परिषद बीजापुर ने 17 नवंबर 2026 को हुई कार्रवाई को गरीब आदिवासी ग्रामीणों के साथ अमानवीय व्यवहार बताते हुए कड़ी निंदा की है। वहीं वन विभाग ने घरों में आग लगाने और ग्रामीणों के साथ मारपीट करने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

CPI ने लगाया घरों में आग लगाने और मारपीट का आरोप

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने 18 नवंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया कि वन विभाग ने गांवों में कार्रवाई के दौरान गरीब आदिवासी परिवारों के घरों को आग के हवाले किया और ग्रामीणों के साथ बेरहमी से मारपीट की। उन्होंने इसे निंदनीय और अमानवीय कृत्य बताते हुए सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

कमलेश झाड़ी ने आरोप लगाया कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद भाजपा सरकार की नजर बस्तर के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर है तथा आदिवासी समुदाय को उनके पारंपरिक निवास और अधिकारों से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है।

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पांचवीं अनुसूची, पेसा और वनाधिकार कानून का उठाया मुद्दा

CPI नेता ने कहा कि बस्तर संभाग पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहां पेसा कानून और वनाधिकार मान्यता कानून लागू हैं तथा ग्राम सभाओं को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। इसके बावजूद आदिवासी ग्रामीणों के साथ इस तरह की कार्रवाई करना उनके अधिकारों का हनन है।

उन्होंने सरकार से बस्तर में इस प्रकार की कार्रवाई तत्काल रोकने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि ऐसी घटनाएं नहीं रुकीं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शोषित और पीड़ित ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

वन विभाग का जवाब—अतिक्रमण हटाने के लिए दी गई थी नोटिस

दूसरी ओर, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के एसडीओ प्रखर नायक ने ‘बस्तर के माटी’ समाचार पत्र के संपादक घनश्याम यादव से मोबाइल पर हुई बातचीत में CPI के आरोपों को निराधार बताया।

एसडीओ प्रखर नायक के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में तेलंगाना के ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। अतिक्रमण हटाने के लिए पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर वन विभाग ने कार्रवाई की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मकानों को जलाने और ग्रामीणों के साथ मारपीट किए जाने की बात सरासर झूठ है। कार्रवाई में पकड़े गए अतिक्रमणकारियों को फिलहाल जमानत पर छोड़ दिया गया है।

दोनों पक्षों के दावों के बीच जांच की मांग

एक तरफ CPI वन विभाग की कार्रवाई को आदिवासी ग्रामीणों के साथ दमन और उत्पीड़न बता रही है, तो दूसरी तरफ वन विभाग इसे अतिक्रमण हटाने की वैधानिक कार्रवाई बता रहा है। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी हो गई है।

अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर 17 नवंबर को गांवों में हुई कार्रवाई के दौरान वास्तविक स्थिति क्या थी? क्या ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया और क्या मारपीट की घटना हुई? इन सवालों का जवाब निष्पक्ष जांच और मौके की वास्तविक स्थिति सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

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