घनश्याम यादव
*अम्बिकापुर बस्तर के माटी समाचार* दैनिक घटती घटना जो सरगुजा संभाग का एक दैनिक अखबार है जो निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जाना जाता है के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी के दिव्यांग प्रमाण पत्र को लेकर खबर प्रकाशित की जा रही थी साथ ही उनके तथाकथित भतीजे प्रभारी डीपीएम को लेकर खबर प्रकाशित की जा रही थी,
साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के विभाग में दिख रही कमियों की खबर प्रकाशित की जा रही थी जिससे क्षुद्ब होकर स्वास्थ्य मंत्री ने जनसंपर्क संचालनालय के आयुक्त को कहकर 20 जून से दैनिक घटती घटना के शासकीय विज्ञापन को बंद कराया उसके बाद भी कमियों की खबर प्रकाशित होती रही जिसके बाद शासकीय विज्ञापन बंद करने का विरोध करते हुए अखबार ने कलम बंद अभियान शुरू किया क्योंकि कमियों की खबर प्रकाशित करने पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बांधने का प्रयास किया जा रहा था
जब 1 जुलाई से कलमबंद अभियान की शुरुआत हुई तब दो-तीन दिन की मोहलत स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा मांगी गई अपने भतीजे डीपीएम सहित अपने ओएसडी पर कार्यवाही करने के लिए फिर भी वह मोहलत पर कार्यवाही नहीं हुई 13 जुलाई 2024 को मंत्री जी का प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा दो से तीन दिनों की मोहलत फिर मांगी गई उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुई 23 जुलाई को राज्य शासन ने 152% वाले योजना को ही रद्द कर दिया इसके बाद आनन फानन में दैनिक घटती घटना कार्यालय वाले परिसर जिसमें 40 साल का कब्जा था 25 साल से कार्यालय संचालित था, उस कार्यालय को तोड़ने के लिए शासन ने फ्री होल्ड वाली योजना को 23 जुलाई को निरस्त किया और निरस्त करने का आदेश पूरे प्रदेश के लिए जारी किया
जिस दिन यह आदेश निरस्त किया गया उसी दिन 23 जुलाई को बेदखली का नोटिस अंबिकापुर तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया गया और नोटिस दिया गया 26 जुलाई को शाम 6:30 बजे जिस नोटिस को देने पहुंचे और 27 जुलाई 1 दिन का समय दिया बेदखली व सामान हटाने के लिए एक दिन का समय अपर्याप्त था जिस वजह से समय मांगा गया क्योंकि घर में शोक का माहौल था पर समय नहीं दिया गया
27 तारीख को फिर से मंत्री जी के प्रतिनिधिमंडल संपादक के घर पहुंचे और सुबह 4:00 बजे भोर तक बैठे रहे बात मनवाने का प्रयास जारी रहा पर अंततः 5:00 बजे प्रशासन का बुलडोजर तोड़ने पहुंच गया, शासन अपने प्रकरण में यह बात बताएं की बेकीमती भूमि है पर सवाल यह उठता है कि बेसकीमती भूमि क्या 40 साल पहले नहीं थी जब कब्जा था तब से लेकर वह बेसकीमती भूमि नहीं थी
25 साल से कार्यालय संचालित था तब बेसकीमती जमीन नहीं थी? जब स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग और सरकार की कमियों की खबर प्रकाशित होने लगी तब वह जमीन बेसकीमती बन गई और उसे पाने के लिए शासन एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जबकि इस बेसकीमती जमीन को खरीदने के लिए आवेदन भी लगाया गया था उस आवेदन को भी खारिज किया गया शासन उस जमीन को फ्री में नहीं पैसे से देना चाहती थी?
