प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की प्राथमिकता का कार्य, आवास निर्माण के कार्य में लाएं प्रगति- कलेक्टर

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत आवास निर्माण कार्यों की समीक्षा कर दिए निर्देश

राजू तोले

सुकमा बस्तर के माटी समाचार 20 जून 2024/जिला प्रशासन के द्वारा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए लगातार समीक्षा किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर हरिस.एस ने गुरुवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी, रोजगार सहायक एवं पंचायत सचिवों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में छिंदगढ़, कोंटा एवं सुकमा जनपद पंचायत में प्रगतिरत आवास निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत प्रगतिरत आवास निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करते हुए, जियो टैगिंग करने के निर्देश दिए और अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र शुरू कराने को कहा। कलेक्टर ने आवास निर्माण कार्य में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धितों को अद्यतन प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आवास योजना अंतर्गत अप्रारंभ कार्यों,राशि वसूली व किस्त राशि अंतरण की स्थिति की जानकारी ली और जिला पंचायत को उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी जिला पंचायत सुकमा भारतीय साय भगत, डिप्टी कलेक्टर मधु तेता, एपीओ कैलाश कश्यप, तहसीलदार, जनपद पंचायत के सीईओ, जिला समन्वयक श्री दिवाकर साहू सहित आवास नोडल अधिकारी,पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक उपस्थित थे।
   कलेक्टर हरिस.एस ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की प्राथमिकता का कार्य है, सभी फील्ड पर भ्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितगग्राहियों को आवास निर्माण के लिए तेजी लाने की समझाइश देकर कार्यों में प्रगति लाएं। उन्होंने सभी जनपद पंचायत के सीईओ को नियमित मॉनिटरिंग करने और कार्य में लापरवाही बरतने वाले संबंधित मैदानी अमले पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को आवास निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति का निरीक्षण कर, गुणवत्तापूर्वक ढंग से तय समय सीमा में पूर्ण कराने की बात कही। वहीं दूरस्थ वनांचलों में अतिरिक्त श्रमिक लगाकर और मानसून के पूर्व आवश्यक निर्माण सामाग्री उपलब्ध कराने के साथ ही निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत में वसूली हेतु लंबित प्रकरणों को जानकारी संबन्धित एसडीएम को शीघ्र ही उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने आवास निर्माण कार्य को तय लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों द्वारा योजनांतर्गत प्राप्त राशि का दुरूपयोग किया गया है, उनसे राशि वसूली की कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिला सुकमा अंतर्गत अब तक कुल 10 हजार 118 आवास स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 08 हजार 905 आवास पूर्ण हो चुका है। जिले में 88 प्रतिशत प्रधानमंत्री आवास योजना ने आवास पूर्ण हो चुका है।