बीजापुर बस्तर के माटी समाचार -जिले में संचालित बालक आश्रम में क्षेत्र के आदिवासी बालक बालिकाएं सरकार की आवासीय योजना का लाभ उठाते हुए विद्या अर्जन कर रहे हैं और इस इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए अधीक्षक और मंडल संयोजक तथा जिले में सहायक आयुक्त नियुक्त किए गए हैं लेकिन अवैध उगाही का मामला जब सामने आया तो आदिवासी समाज के अध्यक्ष जग्गू राम तेलामी ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और भ्रष्टाचार की श्रेणी में लाते हुए बर्खास्तगी की की मांग की है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आदिवासी बहुल इलाके में आदिवासी छात्रावास और आश्रमों में जिन छात्र-छात्राओं के लिए सरकार करोड़ों का बजट बीजापुर जिले के लिए प्रदान करती है जिसके संचालन का पूरा जिम्मा केवल अधीक्षकों को दी गई है लेकिन अधीक्षक आदिवासी छात्र-छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती करते हुए रिश्वत देता है तो यहां एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है अधीक्षक वर्षों से जमे एक ही आश्रम में रहकर आश्रम को एक व्यवसाय बना लिया है जिस अधीक्षक के पास 10 वर्ष पहले कुछ भी नहीं था उसके पास आज आलीशान मकान लग्जरी वाहन आदि मौजूद है इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं अधीक्षक भी पूरी तरह से दोषी हैं अधिकारियों को ऐसे मामलों में रिश्वत देने और रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की पुनरावृति ना हो।
आपको बता दें कि बरसों से अधीक्षक पदों पर जमे शिक्षक आदिवासी छात्रों को पढ़ाना छोड़ अधीक्षक गिरी में अपना पूरा उम्र गुजार चुके हैं ऐसे अधीक्षकों को हटाकर नए शिक्षकों को जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि व्यवस्था भी सुचारू रूप से बनी रहे यह पहला मामला नहीं है की मंडल संयोजक ने अधीक्षकों से रिश्वत मांगी हो अब तक जितने भी मंडल संयोजक पदस्थ हुए हैं सबका कमीशन बंधा हुआ था सूत्रों ने यह बात बताई है । मिली जानकारी के अनुसार कुछ ऐसे अधीक्षक हैं जहां 100 सीटर बालक आश्रम है वहां केवल 20 या 30 बच्चे उपस्थित रहते हैं बाकी 70 बच्चों का शिष्यवर्ती का बंदरबांट अधीक्षक और मंडल संयोजक के बीच होता था।
ऐसे मामलों पर प्रशासनिक अधिकारियों को सूक्ष्म जांच कर अधीक्षक और मंडल संयोजक पर कार्यवाही करते हुए निलंबित कर जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए।
मंडल संयोजक दोषी तो अधीक्षक भी दोषी, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाले के खिलाफ जांच हो
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