राजु तोले
दंतेवाड़ा बस्तर के माटी समाचार। जिला मे ग्रामीणों का सरकारी तंत्र से परेशान होना कोई नई बात नहीं, वर्तमान मे हम बात कर रहे है। ग्राम पातररास बागाबाड़ी से लेकर ग्राम पंचायत बालुद, बालपेट तक बाई पास सड़क निर्माण कार्य’ जब सड़क निर्माण हेतु प्रारंभिक कार्यवाही चल रही थी’ कई किसानो कि निजी भूमि उस सड़क के बीच आ रही थी’ तो प्रशासन के द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु ग्रामीणों को भरोसा दिलाया गया कि जितनी जमींन सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहण कि जावेगी’ उतनी जमींन का मुआवजा प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को दिया जावेगा’ जैसा कि इस क्षेत्र में पेस कानून लागु है’ और बिना ग्राम सभा के कोई भी कार्य संपादित नही किया जा सकता, इस पर ग्राम वासियो से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ, की इस तरह किसी भी ग्राम सभा का ना तो आयोजन किया गया, और ना तो प्रस्ताव पारित किया गया, यह अपने आप मे ही समस्त कार्यवाही को संशय मे डालने वाला है, ग्रामवासियो की
जितनी जमीन सड़क कार्य में ली गई है, और जिसकि संख्या 60 से अधिक है, ग्रामवासियो ने एक स्व मे कहा की प्रशासन के द्वारा कहा गया था, की जमीन के बदले मुआवजा राशि दिया जावेगा’ आज पर्यंत तक नहीं मिला।
इस बिषय मे जब हम ने पी डब्ल्यू डी के कार्य पालन अभियंता श्री शिव लाल ठाकुर से जानकारि चाहि तो उनके द्वारा जानकारी देने
से सीधा मना कर दिया। आश्चर्य तो इस बात की है, जब ग्रामीणों को भरोसा दिलाया गया था’ की उन्हे मुआवजा की राशि शीघ्र प्रदाय कि जावेगी तो अब प्रशासन क्यो इन गरीब ग्रामीणों को तड़पा रही है। प्रशासन की इन्ही रवैया के कारण ग्रामीण प्रशासन का सहयोग क नही करना चाहते और उनके मन मे आक्रोश ह पनपता है।