अमृत सिंह
रायपुर बस्तर के माटी समाचार आज के प्रेसवार्ता में पधारे समस्त सम्मानीय पत्रकार बंधुओ को मैं बोहित राम चंद्रकार प्रदेश अध्यक्ष छ.ग दिव्यांग सेवा संघ एवं समस्त दिव्यांग संघ के तरफ से सादर नमस्कार, जय जोहार, प्रणाम ।
अब नई सहिबो अपन अधिकार लेके रहिबो, जैसा के आप सबको विदित है कि हमारे छ.ग. के समस्त दिव्यांग संघ के द्वारा दिनांक 26.07.24 एवं दिनांक 26.08.24 को प्रेसवार्ता कर छ.ग. मे फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे लोगो के नाम का खुलासा करते हुए पेंशन एवं अन्य अधिकार एवं संरक्षण संबंधित बाते रखी गई थी। हमारे संघ के 6 प्रमुख मांग निम्नानुसार है-
- हमारे संघ के शिकायती पत्रो मे उल्लेखित छ.ग. पी.एस.सी से चयनित 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखा अधिकारी, 3 नायब तहसीलदार 2 सहकारिता निरिक्षक, 3 पशु चिकित्सक सहित 148 समस्त फर्जी दिव्यांगजनो का संभाग / राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण कराकर फर्जियो को तत्काल बर्खास्त किया जावे. शासन प्रशासन गलत और अवैधानिक परिपत्र जारी कर फर्जी दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी का संरक्षण कर रहे है। इनके द्वारा फर्जियो से मोटे रकम लेकर जांच को प्रभावित किया जा रहा है। जांच के नाम पर केवल पत्र जारी करते है। यदि कोई जांच मे नही जाता तो उस पर कोई कार्यवाही नही होता है। यह सब चीजे आपके विधानसभा के बजट सत्र में भी देखने को मिला है। माननीया विधायक श्रीमति अनिला भेडिया के प्रश्न कमांक 2187 में पूछा गया था कि प्रदेश के समस्त विभागो मे कितने के विरुद्ध फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने का शिकायत प्राप्त हुआ है। कितने पर क्या क्या कार्यवाही हुई है। जिस पर मंत्री लक्ष्मी रजवाडे ने सदन मे कोई उत्तर नही दिया बोल दी की जानकारी संकलित की जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते है कि फर्जी दिव्यांगों से सरकार भी डर रही है। वास्तविकता से जनता को दुर रख रही है। इसी प्रकार श्री बालेश्वर साहू के प्रश्न कमांक 2268 पर कृषि मंत्री बोले के जांच हेतू कमेटी तक नही बनी है कुछ लोगो पर कोर्ट का स्टे है लेकिन जिस पर स्टे नही है उसका जांच भी नहीं करा पा रहे है। इसी प्रकार श्री प्रबोध मिंज के प्रश्न कमांक 2463 के जवाब पर श्रीमति लक्ष्मी रजवाडे ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 छ.ग. मे लागू नहीं है और दिव्यांग पदो का चिंहाकन भी 2016 से अभी तक प्रक्रियाधीन है। इससे आप सरकार की दिव्यांगो
- संवेदनहीनता को देख सकते हैं। सब लोग दिव्यांग बजट के फंड को एन.जी.ओ. के माध्यम से गटकने के लिए बैठे हैं। और अपने सगे संबंधी का फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी लगवाकर संरक्षण भी कर रहे है। वर्तमान में सहायक शिक्षक एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पर पर 21 फर्जी दिव्यांग नियुक्त हो चुके है हमारे पत्राचार के बावजूद शासन प्रशासन के निर्देशों के बावजूद उनके दिव्यांगता के भौतिक परीक्षण के बिना विभाग उनको लेन देन कर ज्वाइनिंग करा दिया है।
- समस्त विभाग मे दिव्यांग कोटे के बैकलॉग पदो पर विशेष भर्ती अभियान विज्ञापन जारी किया जावे। परिपत्र जारी किया जा चुका है। वित्त विभाग ने 31.3.25 तक भर्ती मे छूट भी दिया है लेकिन आज दिनांक तक किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञापन जारी नही किया गया है। ऐसा करना कितना बडा छलावा है बडे बडे विज्ञापन समाचार मे सरकार बोल रही है कि हम दिव्यांगो को पेंशन और रोजगार दे रहे हैं इस प्रकार का कृत्य ढकोसला है यह सरकार सिर्फ विज्ञापनो और फर्जीवाडा मे चल रही है। वास्तविकता इससे कोसो दूर हैं।
- दिव्यांगजनो दिव्यांग वंदन योजना बनाकर प्रतिमाह 5000 रू मासिक पेंशन दिया जावे। बी.पी.एल. की बाध्यता खत्म किया जावे। महतारी वंदन योजना मे हष्ट पुष्ट और बिना मांगे महिलाओ को 1000 रू प्रतिमाह दिया जा रहा है। हम दिव्यांगो को केवल 500 रू प्रतिमाह जिसमे भी 2002 की बी.पी.एल. सूची में नाम होने पर ही मिलता हैं। छ.ग. के 7 लाख दिव्यांगो में केवल 37 हजार लोगो को पेंशन मिल रहा हैं. हम दिव्यांग लोग सामान्य लोगो से हजारो गुना आर्थिक सामाजिक राजनितिक रूप से पिछडे है फिर भी हमारे साथ धोखा हो रहा है। ये सुशासन नही कुशासन है। चुनावी राज्यों में 3000-4000 देंगे बोलते है लेकिन धोखे देते है हमारे राज्य में भी बी. जे.पी. का शासन है यहाँ दोगलापन क्यो।
- 21 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित दिव्यांग युवती को महतारी वंदन योजना मे शामिल किया जावे। दिव्यांगता के कारण शादी न होने पर महतारी वंदन का लाभ न देना एक प्रकार का पाप है ऐसा समाज कल्याण के सचिव भुवनेश यादव ने कहा था लेकिन वो लोग अपना पाप का प्राश्चयित भी नही कर रहे हैं। भुवनेश यादव जी केवल हमारे आंदोलन को तोडने का कार्य करते है मंत्री महोदया इनके इशारे मे नाचती है। ये केवल गोल गोल घुमाते है इनको मुकेश बंसल जी सामान्य प्रशासन के सचिव एवं अन्य सचिवो से कोआर्डिनेट करने निवेदन करने पर कोई काम नही करते है इनको इगो प्राबलम है ये अन्य आई.ए.एस. से बात करने पर अपने आप को झुका समझते है।
- शासकीय पदो पर नियुक्त दिव्यांग शासकीय अधिकारियो-कर्मचारियो को पदोन्नती पर 3 प्रतिषत आरक्षण का प्रावधान है जिसे कोई विभाग पालन नही कर रहा है।
शासन के निर्धारित मापदंड अनुसार 3 प्रतिषत पदो पर 1.11.2006 की पदोन्नत यही की गणना कर तत्काल उसके 3 प्रतिशत पर तत्काल पदोन्नती प्रदान करें। इस हेतू परिपत्र जारी किया जावे। शासन प्रशासन कोर्ट कभी भी दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नরী थे आरक्षण देने पर रोक नही है। इसके बावजूद सभी विभाग जानकारी के अभाव में पदोन्न्ती प्रक्रिया को बाधित करके रखे है। छ.ग. में इतने बड़े बड़े आई.ए.एस. बैठे हैं लेकिन कोई काम के नहीं है। बार बार निवेदन किए है फिर भी एक परिपत्र जारी नहीं कर पा रहे है। समाज कल्याण विभाग के संचालक और सचिव बोलते है कि दिव्यांग पदोन्नती में कोई रोक नही है लेकिन परिपत्र जारी नहीं करवा रहे है। बेचारी मंत्री जी को नियम कायदा पता ही नहीं जो भुवनेश यादव बोल दे वही नियम कानून है - कोरोना काल के पूर्व के स्वरोगजार हेतू दिव्यांगजनो के द्वारा लिए गए निःशक्त वित्त निगम के कर्ज माफ किया जावे। कोरोना के पूर्व दिव्यांगजनों के द्वारा लिए गए लोन को माफ किया जावे क्योकि कोरोना काल में सभी का व्यापार चौपट हो गया है। किसी दिव्यांग पर 15 हजार है किसी पर 50 हजार किसी पर 1 लाख इतना छोटा रकम भी शासन प्रशासन माफ नहीं कर पा रही है वही दुसरे तरफ धन्ना सेठो का करोडो रूपये माफ कर रहे है।
हमारा संघ विगत ३ वर्ष से अपने छह सुत्रीय मांगो को लगातार पत्राचार, धरना प्रदर्शन, पैदल मार्च किये है। 25 से 27 सितंबर 2023 को हमारे द्वारा मुंगेली बिलासपुर एवं रायपुर में पैदल मार्च किया गया था। इस पैदल मार्च का फोटो विडियो आप यु-ट्युब बगैरह में देख सकते है यह आपके दिल को कचोट के रख देखा। बीजेपी के नेतागण उस पैदलमार्च में आकर समर्थन किए और हमारे रैली का विडियो एडिट कर कांग्रेस सरकार को दिव्यांगो को शोषक बताया। 3 दिसंबर 2023 को अंतर्राराष्टीय दिव्यांग दिवस के दिन मतगणना परिणाम में बीजेपी ने छ.ग. मे सरकार बनाया। जो लोग हमारे प्रदर्शन के समर्थक थे आज हमारा फोन नहीं उठाते है। • भगवान के घर देर है अंधेर नहीं दिव्यांगो के साथ गद्दारी सरकार के पतना का कारण बनेगा।
हमारे संघ के प्रतिनिधि मंडल उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी. श्री विजय शर्मा जी, मंत्री श्रीमति लक्ष्मी रजवाडे, श्री रामविचार नेताम, श्री ओ.पी. चौधरी एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मिलकर अपने 6 बिंदु पर मांग रख चुके है।
इसके बाद दिनांक 26.08.24 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे संघ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा किया गया हमारे 6 बिन्दु के मांग को 1 माह के अंदर पूर्ण करने को आश्वासन दिया गया । जिसके बाद दिनांक 28.08.24 को रायपुर में विशाल दिव्यांगजन
स्वाभिमान पैदल मार्च स्थगित किया गया। जिसके बाद मुख्यमंत्री के वादाखिलाफी के कारण हम लोग 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राराष्टीय दिव्यांग दिवस के दिन हम लोगो ने रायपुर मे दिव्यांग दिवस का विरोध करने आए थे लेकिन आप सभी को पता है कि टिकरापारा साहू समाज भवन में पुलिस एवं प्रशासन ने 2 दिसंबर 2024 हो हमे हाउस अरेस्ट कर लिया था। पुलिस के द्वारा दिव्यांगो को मारा पीटा गया। अब हम लोग बहुत सह चुके अब नहीं सहेंगे। हम लोग राजधानी के सडको मे दिनांक 26 मार्च 2025 को विशाल दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल मार्च मरीन डाइव से जय स्तंभ चौक तक करेंगे। हमारा धरना प्रदर्शन 26 मार्च से अनिश्ििचत कालीन तक रहेगा जब तक की 6 बिंदू मांग पूर्ण न हो जाये हमे जेल भेजे चाहे पुलिस से पिटवाये, अब हम नही सहेंगें अपना अधिकार लेकर रहेंगे।
हमारे संघ के द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को पैदल मार्च करने हेतू अनुमति हेतू कलेक्टर एस. पी. और एस.डी.एम. को दिनांक 05.02.25 को ही आवेदन दिया जा चुका है लेकिन यहाँ के एस.डी.एम. स्वयं फर्जी दिव्यांग है और हमारे शांतिपूर्ण पैदल मार्च को अनुमति नही दे रहे है। हम दिव्यांगो को रोड पर भी चलने का अधिकार नही है क्या। पिछले 3 दिसंबर 2024 को हमने जिस स्थान का मांग किया था वही पर एक संगठन को रैली और प्रदर्शन की अनुमति दिया गया था। हम दिव्यांगो के साथ ऐसा अन्याय क्यो। आप मिडिया के बंधु इस पर कलेक्टर, एस.पी. और यहाँ के एस.डी.एम. से प्रश्न कर हमारा मदद करने का कृपा करेंगे।
इस हेतू सभी दिव्यांग भाई बहनो से निवेदन है कि
आप अधिक से अधिक संख्या मे इस पैदल मार्च मे शामिल होवे और अपने साथ यथाशक्ति चावल दाल सब्जी अपने घर से लावे जब तक मांग पूरा नही होगा यह पैदल मार्च मांग पूरा होने तक चलेगा। आप सभी इलेक्ट्रनिक एवं प्रिंट मिडिया के साथियो से निवेदन है कि हमारे दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल मार्च का कवरेज करेंगे।