सूचना के अधिकार अधिनियम कानून का खुलेआम धज्जियां उड़ाते पंचायत सचिव, पारदर्शिता लाने सरकार की मंशा हुई फैल

दिनेश कुमार रजक

नारायणपुर बस्तर के माटी / जिले के पंचायतों में केंद्र सरकार की मनरेगा तथा 14वें वित्त तथा 15वें वित्त योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर किस प्रकार किया जा रहा है।इसकी पारदर्शिता लाने भारत सरकार का कानून सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायत मढ़ोनार जनपद पंचायत नारायणपुर जिला नारायणपुर में 14 वें 15 वें वित्त योजना की राशि किन किन रोजगार मूलक कार्यों में व्यय किया गया इसकी जानकारी हेतु पंचायत सचिव राम सिंह वर्दा से मांग की गई लेकिन पंचायत सचिव मढ़ोनार द्वारा भारत सरकार द्वारा पारित सूचना के अधिकार अधिनियम कानून का खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए जानकारी नहीं देते हुए, कानून में निहित पारदर्शिता लाने की सरकार की मंशा को दर किनार कर राजनीतिक पहुंच बताकर कोई भी जानकारी देने से इंकार कर दिया यही नहीं कानून में लागू नियम के आधार पर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील हेतु आवेदन जनपद पंचायत सीईओ नारायणपुर घनश्याम जांगड़े को की गई,तब सीईओ जनपद ने पंचायत सचिव मढ़ोनार को नोटिस जारी कर जानकारी प्रस्तुत करने को कहा बावजूद आज तक पंचायत सचिव मढ़ोनार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है जिससे स्पष्ट होता है कि नारायणपुर जिले के मढ़ोनार पंचायत सचिव भ्रष्टाचार को अंजाम देने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी होगी।यदि जानकारी उपलब्ध कराई जाती तो पंचायत सचिव मढ़ोनार द्वारा की गई कारगुजारी की पोल खुल जाती। इसलिए पंचायत सचिव मढ़ोनार द्वारा जानकारी न देकर भारतीय संविधान की सूचना के अधिकार अधिनियम कानून 2005 की धाराओं को अनदेखी करते हुए ग्रामीणों के मूलभूत सुविधाओं हेतु व्यय करने केंद्र सरकार की 14 वें 15 वें वित्त की राशि का बंदरबांट कर भ्रष्टाचार को अंजाम देने की बू आ रही है ।भारत सरकार द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कानून की जमीनी स्तर पर किस प्रकार क्रियान्वयन किया जाता है मढ़ोनार पंचायत सचिव द्वारा की सूचना के अधिकार अधिनियम कानून की अवहेलना से समझा जा सकता है।