अमृत
*मई महीने के बिल में 7:15 फ़ीसदी एफपीपीएस शुल्क से महंगी बिजली दर का भार उठाना होगा*
*पावर कंपनी की 4500 करोड़ की घाटे की याचिका का भुगतान छत्तीसगढ़ की जनता करेगी*
*बिजली की दर बढ़ना तय है चोरी छुपे जनसुनवाई की जा रही*
*स्मार्ट मीटर सरकारी कार्यालयों मे पहले लगनी है लेकिन अभी तक 15 % विभागो में भी नहीं लगा और आम आदमी को परेशान किया जा रहा*
*सरकारी कार्यालयों का 1750 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया*
*बिजली के मूल्य में वृद्धि को लेकर की जा रही जनसुनवाई में किया विरोध प्रदर्शन*
*सरप्लस बिजली वाला प्रदेश होने के बाद भी लगातार बिजली की दरों में वृद्धि क्यों*
*बिजली बिल हाफ योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है पूर्व की सरकार में 65लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा था*
*मुख्यमंत्री के विभाग का जब यह हाल है तो अन्य विभाग विभागो का क्या हाल होगा इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है*
*छत्तीसगढ़ सरकार भगवान भरोसे*
रायपुर बस्तर के माटी समाचार शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे एवं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में सैकड़ो कांग्रेसी विद्युत विनियामक आयोग में बिजली की दरों में वृद्धि को लेकर की जा रही जनसुनवाई में लालटेन और चिमनी लेकर पहुंचे l उपाध्याय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सर प्लस बिजली उत्पादन वाला प्रदेश रहा है लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से लेकर आज तक बिजली विभाग का हाल बेहाल है और लगातार बिजली की दरों में वृद्धि की जा रही है वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना का लाभ इस प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिल रहा था उसे भी बंद कर दिया गया है जबकि सुविधा के नाम पर बिजली विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और लगातार बिजली कटौती ,लो वोल्टेज से छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है l पूर्व विधायक ने कहा कि स्मार्ट मीटर सरकारी कार्यालय मैं पहले लगाना है लेकिन अभी तक 15% भी नहीं लगा है विभागों में और आम उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के नाम पर परेशान किया जा रहा है और स्मार्ट मीटर में बिजली बिल भी ज्यादा आने की शिकायतें लगातार आ रही है , सरकारी कार्यालय का बिजली बिल 1750 करोड़ रु बकाया है और आम जनता का 500 रु भी बाकी है तो बिजली विभाग के लोग लाइन काटने पहुंच जाते है जनसुनवाई भी चोरी छुपे की जा रही है जबकि सरकार की पूरी मंशा बन चुकी है बिजली की दर को बढ़ाने की, पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा 65 लाख से भी अधिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दिया जा रहा था जिसे अब बंद कर दिया गया है, उपाध्याय ने बताया कि पावर कंपनी के 4500 करोड़ घाटे की याचिका की पूर्ति छत्तीसगढ़ की जनता से करने की तैयारी में है छत्तीसगढ़ की सरकार , मई के बिल से में 7:15 फ़ीसदी एफपीपीएएस शुल्क बढ़ाने की तैयारी हो चुकी है आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिजली को लेकर ऐसे दिन देखने को मिलेंगे की लालटेन और मोमबत्ती का ही सहारा लेना पड़ेगा इसीलिए आज विरोध प्रदर्शन लालटेन लेकर सरकार एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को जगाने किया गया है और सच्चाई से अवगत कराया गया हैl आज के इस प्रदर्शन में शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, प्रमोद चौबे, कन्हैया अग्रवाल, श्री कुमार मेनन, आकाश तिवारी,कमलाकांत शुक्ला, सुनील बाजारी, प्रशांत ठेंगड़ी, शीनू, देवकुमार साहू, ईश्वरी नामदेव, संदीप तिवारी, विनोद कश्यप, कुणाल दुबे, अनिल रायचूरिया, शीतेंद ठाकुर, अजय निषाद, प्रीति सोनी, विकास अग्रवाल,डोमेश शर्मा, शाहरुख अशरफी, अभिषेक ठाकुर, वेद प्रकाश कुशवाहा, हर्षित जायसवाल सहित सैकड़ों कांग्रेसी उपस्थित थे l