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मोदी के गारंटी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लामबंद,तीन दिवसीय निश्चित कालीन हड़ताल पहले दिन छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का फूटा गुस्सा

सत्यानंद यादव

कोंडागांव बस्तर के माटी समाचार विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश में सत्ता रूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारी अधिकारियों से वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सभी मांगे पूर्ण कर लिया जाएगा लेकिन आज परिवर्तन मोदी की गारंटी पूरी नहीं होने से नाराज होकर प्रदेश 120 संगठन के छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले सभी जिला मुख्यालय में अधिकारी कर्मचारी 29 से 31 दिसंबर 2025 तक तीन दिवसीय निश्चित कालीन धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है जिसमें 29 दिसंबर 2025 को पूरे विभाग के कर्मचारी पूरे विभाग में ताला बंद कर शासकीय तथा दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के द्वारा पूरा सरकार के विरुद्ध आकर हड़ताल किया जा रहा है जिससे समस्त विभागों में ताला बंद होने के कारण स्कूल, कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग, और शासन के अन्य विभाग शामिल है । शासन की योजना जितने भी चल रहे हैं कार्यालय बंद होने के कारण प्रभाव रहा लगातार फेडरेशन के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है परंतु सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है जब मोदी की गारंटी में यह मांगे मुख्य रूप से सम्मिलित है मतलब वह निश्चित ही पूरा होता है पर इस छत्तीसगढ़ में द्वारा मोदी की गारंटी को सामने रखकर विधानसभा चुनाव जीता गया और अब यह सरकार अपने मांगों को लेकर जो वादा किया था उस पर अब मुखर रही है परदेस से लेकर जिला ब्लॉक के कार्यालय पूरी तरह बंद होने से शासन की जितने भी योजनाएं हैं वह प्रभावित हो रहा है।

फेडरेशन 11 सूत्री मांगे हैं वह इस प्रकार है

केंद्र सरकार के समान कर्मचारी एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता लागू किया जाए।

DA एरियर्स की राशियों के जीपीएफ खाता में समायोजित किया जाए
सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दियाजाए

लिपिको शिक्षक को स्वास्थ्य विभाग महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियां को दूर करने की पिगुया कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए

प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा करना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दियाजाए
सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समय मान वेतनमान दिया जाए नगर निकाय की कर्मचारियों को नियमित मानसिक वेतन एवं समय बाद पदोन्नति दिया जाए
अनुकम्पा नियुक्ति नियमों में 100 प्रतिशत सीलिंग में शिथिलीकरण की जाए
प्रदेश में कैशलेश सुविधा लागू किया जाए
अर्जित अवकाश नगरीकरण किया जाए
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए ।
सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवा निवृत आयु 65 साल किया जाए
छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के उपरोक्त मांग रखा गया है उसे मोदी की गारंटी की तरह पूरा किया जाए।

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